त्या युद्धाच्या दरम्यान लक्षात आले कीं पाकिस्तानने जरी स्वतःला अमेरिकेच्या
गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत होता असे
वाटत नव्हते. अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे!
अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला
दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते! या उलट
पाकिस्तानला शस्त्रे हवी होती फक्त भारताविरुद्ध वापरण्यासाठीच व त्यामुळे इथे
"परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात
दोघांचीही कोंडी व्हायची.
अमेरिकेच्या दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार
अली भुत्तो संतापले व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर
त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत
परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे
राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली
त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेकडून अण्वस्त्रविरोधी ’सुरक्षा-छत्र’ मिळविण्याचे खूप
प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक
विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला
सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत
झाली.[१]
अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या
तालावर नाचतात त्यांना आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि आपल्याच जनतेवर करीत
असलेल्या त्यांच्या अन्यायांकडे दुर्लक्ष करायचे. पण या अन्यायांमुळे संतापलेली
जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र
असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत वार्‍यावर
सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळवून घ्यायला पहायचे!
बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला
होता. पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार
बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन
यांनी खूपच उशीर केला. याउलट पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इंदिरा गांधींनी
इतक्या कार्यक्षमतेने, झपाट्याने आणि तालबद्ध पावले टाकून पार पाडली कीं सातवे
आरमार जागेवर पोचायच्या आतच पूर्व पाकिस्तानचा ’खेळ खलास’ झाला होता. पाकिस्तानी
राज्यकर्त्यांना हा घाव फारच जिव्हारी लागला होता व त्यातून अमेरिकेची "एक
बेभरवशाचा मित्र" अशीच प्रतिमा पाकिस्तानी सरकारात आणि जनतेत निर्माण झाली व ती मला
आजतागायत दिसते. आज अशी परिस्थिती आहे कीं पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना अमेरिकेचे
पैसे प्यारे आहेत आणि हा ना तो बागुलबोवा दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेणे त्यांना
अजीबात वर्ज्य नाहीं, पण पाकिस्तानी जनतेत अमेरिकेबद्दल आस्थेची किंवा कृतज्ञतेची
भावना अजीबात नाहीं. उलट एक तर्‍हेचा द्वेषच आहे.
१९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी
ही एक महत्वाची घटना होती. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले
तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी
अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत
संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र रातोरात परिस्थिती बदलली. इराण आणि इतर तेल
उत्पादक आखाती राष्ट्रे रशियाच्या घशात पडण्याच्या शक्यतेने अमेरिकेला पाकिस्तानची
आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे
देण्याचे अमीष दाखवून युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया चांगलेच धूर्त निघाले.
त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र
आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला
देऊ केलेल्या मदतीची "peanuts" या शब्दात संभावना करून [२] त्यांनी कार्टरना
भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर
निवडणूक हरणार हेही स्पष्ट झाले होते.
रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी पाकिस्तानला "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा
समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबाँब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे
करू" असे वचन दिले. रशियाविरुद्धच्या या युद्धात ओसामा बिन लादेन अमेरिकेच्या
बाजूने लढले.
रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या घटना घडल्या. पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी
झाले ही पहिली घटना आणि अमेरिकेने वार्‍यावर सोडून दिल्यामुळे संतापलेले ओसामा बिन
लादेन अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले ही दुसरी. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांमुळे नक्कीच
पस्तावत असेल! पण अमेरिकेची पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती त्यांच्या
नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या मूलभूत धोरणाला धरूनच होती व या धोरणाचा अमेरिकेने
केलेला उपयोग बर्‍याच इतर ठिकाणीही दिसून येतो.
या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहांनाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा
अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं
प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची
लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी जी परकेपणाची वर्तणूक केली त्याला तोडच
नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव समर्थन दिले नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून
शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोडावा लागला तेंव्हां आपुलकीने राजाश्रय देण्यात
मागे-पुढे केल्याने शहा आधी इजिप्त, मोरोक्को, मेक्सिको असे हिंडत राहिले व मग
शेवटी कर्करोगाने आजारी पडले. त्यावरील शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी ते अमेरिकेत
खोट्या नावाने दाखल झाले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना सोडून
आपल्या हवाली करावे अशी मागणी आयातुल्ला खोमेनींच्या सरकारने केली पण असे न करता
शहांना पुन्हा अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले. कदाचित या कृत्यामुळेच इराणने
अमेरिकेच्या मुत्सद्द्यांना ओलीस म्हणून धरून ठेवले व शहा तिथून बाहेर पडले तरीही
त्यांना सोडले नाहीं. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर
सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून
दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत शेवटी इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांचा शाही इतमानाने
दफनविधीही सादात यांनीच केला!
असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन
राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही
आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एखाद्या पोतेर्‍यासारखे
फेकून दिले. शेवटी तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेतल्या एका शहरातून दुसर्‍या
शहरात फिरत-फिरत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले.
इंडोनेशियाचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तोंनासुद्धा असाच अनुभव आला.
साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एके काळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेल्या
सुहार्तोंना त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं
सुहार्तो स्वतःच्या देशात बरेच लोकप्रिय होते आणि त्यांची ताकत केवळ सिंहासनावर
अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी
निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे
नक्कीच.
अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके
काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत
धाकल्या बुशना मुशर्रफ यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र
ते रातो-रात War on terror मधले (धाकल्या) बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण
त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा
लावला. त्यांच्यावर बेनझीरबाई अक्षरशः लादल्या गेल्या.[१] पण त्यांची हत्त्या
झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही
अमेरिकेने वार्‍यावर सोडले. आता (सत्ताभ्रष्ट झालेल्या पाकिस्तानच्या इतर
नेत्यांप्रमाणेच) मुशर्रफसाहेबही सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत
आहेत.
अमेरिकेच्या अवसानघाताचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे.
अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे पहिले अरबी
राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या ’योम किपुर’ युद्धात हवाई
दलात खूप पराक्रम गाजविलेले सुप्रसिद्ध फायटर पायलट होस्नी मुबारक त्यांच्या जागी
आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व ’योम किपुर’ युद्धानंतर इस्रायलशी
पुन्हा युद्ध न केलेले इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेचा इजिप्तकडील आर्थिक
व लष्करी मदतीचा ओघ चालूच होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने
त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. ते पडल्यावर
आलेल्या (कदाचित् तात्पुरत्या) नव्या लष्करी राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला
त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने
बदलू नयेत अशी अटही घातली आहे.
सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहरीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच
होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण आणि कशाला करेल?
अमेरिका स्वतःचा फायदा कशात आहे एवढेच व्यवहारीपणे पहाते. न्याय, लोकशाही हे शब्द
सोयिस्करपणे वापरते. समर्थन दिलेल्या लष्करशहांचा ती उपयोग करून घेते तर
लष्करशहांना अमेरिका आपल्याला वापरते आहे हे माहितही असते आणि मान्यही! तेही पण
अमेरिकेचा तसाच वापर करतात.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तान सरकारला माहीत आहे कीं जो वर
अमेरिकेला आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांना अफगाणिस्तानला मदत पोचती करायची आहे तो वर
(आज तरी) कराची-पेशावर-खैबर खिंड याखेरीज दुसरा कुठलाच सोयीचा रस्ता नाहीं
(corridor) व त्यामूळे पाकिस्तानने अमेरिकेची "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते"
अशी अवस्था करून टाकली आहे. जोपर्यंत अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे
तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांबरोबर संगनमत करून तसेच
तुर्कस्तान-काळा समुद्र (Black Sea)-अर्मेनिया-अझरबाईजान-कॅस्पियन
समुद्र-तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान असा नवा मार्ग तयार करत नाहीं तोपर्यंत
पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानाचा (दुरु)पयोग करतच रहाणार यात शंका नाहीं.
आतापर्यंत अमेरिकेची पक्की मैत्री फक्त इंग्लंड आणि इस्रायल या दोन राष्ट्रांबरोबरच
आहे. पण या दोघांना तर गमतीने अमेरिकेची ५१वे व ५२वे ’राज्य’च समजण्यात येते!
अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे.
क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ
फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत या
धोरणाला कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता
ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी पावले टाकली जात
असलेली दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना ओबामांच्या तर्फे
’शाही मेजवानी’ (State dinner) दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून ’व्हाईट हाऊस’मधली ही
ओबामांनी दिलेली पहिलीच ’शाही मेजवानी’ होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली
गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला,
अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात
अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे.
अमेरिकन धोरणातील हा बदल त्यांच्या ’हृदयपरिवर्तना’ने नक्कीच झालेला नाहीं. मग हा
बदल एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे
कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे म्हणून हवे आहे? ओबामांची कांहीं
वाक्ये बोलकी आहेत! पण त्यातलीही "Moreover, the relationship between the United
States and India is fundamentally unique -- because, as our strategy explains,
we share common interests, but we also share common values, as the world’s two
largest democracies, and as countries that are rich in diversity, with deep and
close connections among our people." ही वाक्ये अमेरिकेचा "आंतर: कोSपि हेतु:"
सांगणारी आहेत. आपल्या लोकशाहीचे कितीही पडघम ओबामा वाजवत असले तरी आशियाई देशात
शस्त्र आयातीत सध्यातरी भारत सर्वात मोठा देश आहे आणि तो नुसताच मोठा नाहीं तर नगद
पैसे मोजून शस्त्रे विकत घेणारा देश आहे. एरवी आपल्या बहुसंख्य गरजा आयात केलेल्या
मालावर भागविणारी अमेरिका स्वतः ज्या मोजक्या गोष्टी निर्मिते त्यात
शस्त्रास्त्रनिर्मिती ठळक आहे. ओबामांनी आपल्याबरोबर दोस्ती करण्यामागील
कारणांबद्दल कशीही आणि कितीही मखलाशी केली तरी त्यांचे "The United States values
our partnership not because of where India is on a map, but because of what we
share and where we can go together." हे वाक्य "ताकाला जाऊन भांडे लपविण्या"इतकेच
हास्यास्पद दिसते! कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही आपण राबवत
आहोत हे अमेरिकेला नक्कीच माहीत होते!
थोडक्यात चीनला शह देण्यासाठी आपला उपयोग अमेरिका करू इच्छिते आहे असेच दिसते. या
उलट चीन आपलाही शत्रू असल्यामुळे आणि त्याच्या ’शहाला प्रतिशह’ देण्यासाठी आपल्याला
अमेरिकेबरोबरची मैत्री उपयुक्त असल्यामुळे चालत आलेली मैत्री आणि मदत नाकारण्याचा
मूर्खपणा आपण करता कामा नये पण आपले तारतम्यही सोडता कामा नये. कारण अमेरिकेने
पाकिस्तानचा ’अस्साच’ उपयोग करून घेतला होता आणि पुढे त्याला वार्‍यावर सोडले होते.
मी हे जे वर लिहिले आहे त्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कीं सर्वसाधारण
अमेरिकेबद्दलचा आणि अमेरिकन जनतेबद्दलचा अनुभव अतीशय चांगला आहे, पण अमेरिकन
सरकारचे वागणे फार वेगळे वाटते. असेही मानले जाते की अमेरिकेचे राष्ट्रपती जास्तीत
जास्त ८ वर्षेंच सत्तेवर राहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या धोरणाचा रोख आपल्या
कारकीर्दीचे मूल्यमापन कसे केले जाईल (ज्यासाठी इंग्रजीत Legacy म्हणतात) इकडेच
जास्त असते, दीर्घ मुदतीच्या अमेरिकेच्या हितसंबंधांकडे त्या मानाने कमी असते असे
मानले जाते. त्यामुळे रेगन यांनी रशियाचे तुकडे केले हेच आज लोकांच्या लक्षात आहे,
पण उद्या जर एकाद्या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेवर अण्वस्त्र डागले (देव करो आणि असे
न होवो) तरच रेगन यांची अनेक पातकें अमेरिकन जनतेच्या लक्षात येतील. बरेच लोक असेही
म्हणतात कीं अमेरिकन सरकारची धोरणे लोकप्रतिनिधींवर वजन आणणार्‍या लोकांचे गटच
(Lobbyists) चालवतात. हे अर्थातच सर्वच लोकशाही पद्धतीने चालणार्‍या
सरकारांच्याबाबतीत सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल, पण कदाचित अमेरिकन सरकारच्या बाबतीत
ते जास्त लागू असावे.
शपथविधीनंतरच्या आपल्या भाषणात मुस्लिम राष्ट्रांना उद्देशून ओबामा म्हणाले होते
कीं मुस्लिम राष्ट्रांनी जर आपली अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी घट्ट आवळलेली मूठ
उघडली तर त्यांना अमेरिकेचा दोस्तीचा हात समोर दिसेल. हात तर दिसतोय् पण तो
पकडायच्या आधी अमेरिका एक ’दोस्त’ म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करून
मगच त्यांच्याशी हस्तांदोलन करणे श्रेयस्कर ठरेल कारण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी
दोस्ती अच्छी ना दुष्मनी" या वर्गात मोडते. परस्पर गरजेनुसार, गरजेइतकी आणि
गरजेपुरती मैत्री जरूर करावी पण तिचे मिंधेही होऊ नये व तिच्यापासून जागरुकही
रहावे. प्रत्येक पावलानंतर सारे कांहीं ’आलबेल’ आहे ना हे तपासून पक्के करावे व मग
पुढचे पाऊल टाकावे
गोठ्यात बांधून घेतले असले तरी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा मनापासून मिळत होता असे
वाटत नव्हते. अमेरिकेचे पाकिस्तानला दिलेले समर्थन कांहींसे बिचकत-बिचकतच वाटायचे!
अमेरिकेकडून मिळालेली शस्त्रे केवळ साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईसाठी पाकिस्तानला
दिली गेली होती आणि ती भारताविरुद्ध वापरायला बंदी हे त्यातलेच एक कलम होते! या उलट
पाकिस्तानला शस्त्रे हवी होती फक्त भारताविरुद्ध वापरण्यासाठीच व त्यामुळे इथे
"परस्पर हितसंबंधांतील संघर्ष" (conflict of interest) स्पष्ट दिसत होता. त्यात
दोघांचीही कोंडी व्हायची.
अमेरिकेच्या दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तानचे त्यावेळचे परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार
अली भुत्तो संतापले व १९६५ च्या पराजयानंतर आणि ताश्कंदच्या मानहानीकारक करारानंतर
त्यांनी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांच्यावर टीका करत
परराष्ट्रमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पुढे ते स्वत:च आधी पाकिस्तानचे
राष्ट्राध्यक्ष व नंतर पंतप्रधान झाले. भारताने अण्वस्त्राची पहिली चांचणी केली
त्यानंतर भुत्तोंनी अमेरिकेकडून अण्वस्त्रविरोधी ’सुरक्षा-छत्र’ मिळविण्याचे खूप
प्रयत्न केले पण अमेरिकेने दाद दिली नाहीं. त्यामुळे त्यांनी अमेरिका हे एक
विश्वासार्ह मित्रराष्ट्र नाहीं असा निष्कर्ष काढून चीनबरोबरचे संबंध घनिष्ट करायला
सुरुवात केली. पुढे पाकिस्तानला अण्वस्त्रधारी बनविण्यात अमेरिकेइतकीच चीनचीही मदत
झाली.[१]
अमेरिकेचे धोरण असे दिसते कीं जे हुकूमशहा ताटाखालच्या मांजरासारखे त्यांच्या
तालावर नाचतात त्यांना आर्थिक आणि लष्करी मदत द्यायची आणि आपल्याच जनतेवर करीत
असलेल्या त्यांच्या अन्यायांकडे दुर्लक्ष करायचे. पण या अन्यायांमुळे संतापलेली
जनता जेंव्हां बंड करून तख्तापालट करायला उठाव करायची तेंव्हां आपण लोकशाही राष्ट्र
असल्याचा आव आणून आपल्याच मित्राला (’पित्त्या’ला) उपदेशामृत पाजत पाजत वार्‍यावर
सोडून द्यायचे व नव्या राज्यकर्त्याशी जुळवून घ्यायला पहायचे!
बांगलादेशच्या युद्धातही पाकिस्तानला अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा प्रत्यय आला
होता. पाकिस्तानचा दारुण पराभव होणार हे स्पष्ट दिसत असतानासुद्धा आपले सातवे आरमार
बंगालच्या उपसागरात पाठवायच्या निर्णयाला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन
यांनी खूपच उशीर केला. याउलट पूर्व पाकिस्तानविरुद्धची मोहीम इंदिरा गांधींनी
इतक्या कार्यक्षमतेने, झपाट्याने आणि तालबद्ध पावले टाकून पार पाडली कीं सातवे
आरमार जागेवर पोचायच्या आतच पूर्व पाकिस्तानचा ’खेळ खलास’ झाला होता. पाकिस्तानी
राज्यकर्त्यांना हा घाव फारच जिव्हारी लागला होता व त्यातून अमेरिकेची "एक
बेभरवशाचा मित्र" अशीच प्रतिमा पाकिस्तानी सरकारात आणि जनतेत निर्माण झाली व ती मला
आजतागायत दिसते. आज अशी परिस्थिती आहे कीं पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना अमेरिकेचे
पैसे प्यारे आहेत आणि हा ना तो बागुलबोवा दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेणे त्यांना
अजीबात वर्ज्य नाहीं, पण पाकिस्तानी जनतेत अमेरिकेबद्दल आस्थेची किंवा कृतज्ञतेची
भावना अजीबात नाहीं. उलट एक तर्‍हेचा द्वेषच आहे.
१९७१ ते १९७८ पर्यंतच्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या. त्यात भुत्तोंना दिलेली फाशी
ही एक महत्वाची घटना होती. त्यावेळी अमेरिकेने भुत्तोंना वाचवायचे जे प्रयत्न केले
तेही थातुर-मातुरच (half-hearted) होते. झिया नवे राष्ट्राध्यक्ष झाले तरी
अमेरिकेने त्यांना जवळ-जवळ वाळीतच टाकले होते. पण अफगाणिस्तानवर सोवियेत
संघराज्याचे आक्रमण झाल्यावर मात्र रातोरात परिस्थिती बदलली. इराण आणि इतर तेल
उत्पादक आखाती राष्ट्रे रशियाच्या घशात पडण्याच्या शक्यतेने अमेरिकेला पाकिस्तानची
आठवण झाली. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष कार्टर यांनी परत पाकिस्तानला थोडी-फार शस्त्रे
देण्याचे अमीष दाखवून युद्धात ओढण्याचा प्रयत्न केला पण झिया चांगलेच धूर्त निघाले.
त्यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले कीं अमेरिकेने "आपण विश्वासू मित्रराष्ट्र
आहोत" हे आधी सिद्ध करावे, तरच ते पुढे चर्चा करतील.[१] कार्टर यांनी पाकिस्तानला
देऊ केलेल्या मदतीची "peanuts" या शब्दात संभावना करून [२] त्यांनी कार्टरना
भेटण्यासाठी "व्हाईट हाऊस"ला जाण्याबद्दल अनुत्साह दाखविला. तोपर्यंत कार्टर
निवडणूक हरणार हेही स्पष्ट झाले होते.
रेगन आल्यावर मात्र चित्र पालटले व रेगननी पाकिस्तानला "तुम्ही सोवियेत संघराज्याचा
समाचार घ्या आम्ही तुमच्या अणूबाँब बनविण्याच्या पयत्नांकडे पाहून न पाहिल्यासारखे
करू" असे वचन दिले. रशियाविरुद्धच्या या युद्धात ओसामा बिन लादेन अमेरिकेच्या
बाजूने लढले.
रेगन यांची कारकीर्द संपता संपता दोन मोठ्या घटना घडल्या. पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी
झाले ही पहिली घटना आणि अमेरिकेने वार्‍यावर सोडून दिल्यामुळे संतापलेले ओसामा बिन
लादेन अमेरिकेचे कट्टर शत्रू बनले ही दुसरी. आज अमेरिका या दोन्ही घटनांमुळे नक्कीच
पस्तावत असेल! पण अमेरिकेची पाकिस्तानला वार्‍यावर सोडण्याची ही कृती त्यांच्या
नेहमीच्या "कामापुरता मामा" या मूलभूत धोरणाला धरूनच होती व या धोरणाचा अमेरिकेने
केलेला उपयोग बर्‍याच इतर ठिकाणीही दिसून येतो.
या आधी अमेरिकेने असेच इराणच्या शहांनाही वार्‍यावर सोडले होते. इराणचे शहा
अमेरिकेचे खंदे पुरस्कर्ते होते. शहांनी जी मनमानी इराणमध्ये केली ती कांहीं
प्रमाणात तरी अमेरिकेच्या समर्थनाच्या बळावरच होती. पण या मनमानीमुळे त्यांची
लोकप्रियता घटल्यावर अमेरिकेने त्यांच्याशी जी परकेपणाची वर्तणूक केली त्याला तोडच
नाहीं. एक तर त्यांना अमेरिकेने भरीव समर्थन दिले नाहीं व त्याचा परिणाम म्हणून
शेवटी त्यांना जेंव्हां देश सोडावा लागला तेंव्हां आपुलकीने राजाश्रय देण्यात
मागे-पुढे केल्याने शहा आधी इजिप्त, मोरोक्को, मेक्सिको असे हिंडत राहिले व मग
शेवटी कर्करोगाने आजारी पडले. त्यावरील शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी ते अमेरिकेत
खोट्या नावाने दाखल झाले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यांना सोडून
आपल्या हवाली करावे अशी मागणी आयातुल्ला खोमेनींच्या सरकारने केली पण असे न करता
शहांना पुन्हा अमेरिका सोडण्यास सांगण्यात आले. कदाचित या कृत्यामुळेच इराणने
अमेरिकेच्या मुत्सद्द्यांना ओलीस म्हणून धरून ठेवले व शहा तिथून बाहेर पडले तरीही
त्यांना सोडले नाहीं. एके काळचा अमेरिकेचा खंदा पुरस्कर्ता असलेल्या आणि मयूर
सिंहासनावर बसणार्‍या या सम्राटाने शेवटी एकाद्या निर्वासितासारखा एका देशातून
दुसर्‍या देशात फिरत-फिरत शेवटी इजिप्तमध्ये देह ठेवला. त्यांचा शाही इतमानाने
दफनविधीही सादात यांनीच केला!
असाच प्रसंग नंतर अमेरिकेने मार्कोस या फिलिपाइन्सच्या तत्कालीन
राष्ट्राध्यक्षांवरसुद्धा आणला. त्यांची सद्दी संपल्याबरोबर अमेरिकेने त्यांनाही
आधी मनीलातून उचलून अमेरिकेला आणले. पण नंतर मात्र त्यांना एखाद्या पोतेर्‍यासारखे
फेकून दिले. शेवटी तेही असेच निर्वासितासारखे अमेरिकेतल्या एका शहरातून दुसर्‍या
शहरात फिरत-फिरत शेवटी हवाई बेटावर कालवश झाले.
इंडोनेशियाचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष सुहार्तोंनासुद्धा असाच अनुभव आला.
साम्यवादाचे कट्टर विरोधक म्हणून एके काळी अमेरिकेच्या गळ्यातला ताईत असलेल्या
सुहार्तोंना त्याची सद्दी संपल्यावर अमेरिकेने वार्‍यावरच सोडले. फरक इतकाच कीं
सुहार्तो स्वतःच्या देशात बरेच लोकप्रिय होते आणि त्यांची ताकत केवळ सिंहासनावर
अवलंबून नव्हती. त्यामुळे ते जकार्तातच राहिले व वार्धक्याने दोन-एक वर्षांपूर्वी
निवर्तले. पण अमेरिकेने त्यांनाही हवे तेंव्हा आणि हवे तितके समर्थन दिले नाहीं हे
नक्कीच.
अमेरिकेच्या अवसानघातकी धोरणाचा फटका मुशर्रफ यांना व बेनझीरबाईंनाही बसला. एके
काळी मुशर्रफना अमेरिकेने अस्पृश्यासारखेच वागविले . इतके कीं एका पत्रकार परिषदेत
धाकल्या बुशना मुशर्रफ यांचे नांवही आठवले नाहीं.[१] पण ९/११च्या हल्ल्यानंतर मात्र
ते रातो-रात War on terror मधले (धाकल्या) बुशसाहेबांचे लाडके मित्रच बनले! पण
त्यांची उपयुक्तता संपल्याबरोबर त्यांच्यामागेही अमेरिकेने लोकशाही आणण्याचा तगादा
लावला. त्यांच्यावर बेनझीरबाई अक्षरशः लादल्या गेल्या.[१] पण त्यांची हत्त्या
झाल्यावर जेंव्हां निवडणुकीत मुशर्रफ यांचे पानीपत झाले तेंव्हां मुशर्रफनाही
अमेरिकेने वार्‍यावर सोडले. आता (सत्ताभ्रष्ट झालेल्या पाकिस्तानच्या इतर
नेत्यांप्रमाणेच) मुशर्रफसाहेबही सध्या लंडनमध्ये स्वघोषित हद्दपारीची मजा लुटत
आहेत.
अमेरिकेच्या अवसानघाताचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे इजिप्तच्या मुबारक यांचे.
अन्वर सादात यांच्या नेतृत्वाखाली इस्रायलला मान्यता देणारे इजिप्त हे पहिले अरबी
राष्ट्र होते. सादात यांची हत्त्या झाल्यावर इजिप्तच्या ’योम किपुर’ युद्धात हवाई
दलात खूप पराक्रम गाजविलेले सुप्रसिद्ध फायटर पायलट होस्नी मुबारक त्यांच्या जागी
आले. आजवर इस्रायलशी मैत्रीचा करार केलेले व ’योम किपुर’ युद्धानंतर इस्रायलशी
पुन्हा युद्ध न केलेले इजिप्त हे पहिले राष्ट्र होते. अमेरिकेचा इजिप्तकडील आर्थिक
व लष्करी मदतीचा ओघ चालूच होता. पण मुबारक यांची लोकप्रियता घटल्याबरोबर अमेरिकेने
त्यांनाही राजकीय सुधारणा करण्याचे बोधामृत पाजण्यास सुरुवात केली. ते पडल्यावर
आलेल्या (कदाचित् तात्पुरत्या) नव्या लष्करी राजवटीलाही अमेरिकेचा जो संदेश गेला
त्यात पूर्वीचे सर्व करार (म्हणजे इस्रायल बरोबरचा मैत्रीचा करार) नव्या सरकारने
बदलू नयेत अशी अटही घातली आहे.
सध्या अमेरिकेने तेच टुमणे बहरीनच्या राजांच्यामागे लावले आहे. येमेनमध्येही तेच
होईल अशी लक्षणे दिसत आहेत. मग शेवटी अमेरिकेशी मैत्रीचा करार कोण आणि कशाला करेल?
अमेरिका स्वतःचा फायदा कशात आहे एवढेच व्यवहारीपणे पहाते. न्याय, लोकशाही हे शब्द
सोयिस्करपणे वापरते. समर्थन दिलेल्या लष्करशहांचा ती उपयोग करून घेते तर
लष्करशहांना अमेरिका आपल्याला वापरते आहे हे माहितही असते आणि मान्यही! तेही पण
अमेरिकेचा तसाच वापर करतात.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. पाकिस्तान सरकारला माहीत आहे कीं जो वर
अमेरिकेला आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांना अफगाणिस्तानला मदत पोचती करायची आहे तो वर
(आज तरी) कराची-पेशावर-खैबर खिंड याखेरीज दुसरा कुठलाच सोयीचा रस्ता नाहीं
(corridor) व त्यामूळे पाकिस्तानने अमेरिकेची "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते"
अशी अवस्था करून टाकली आहे. जोपर्यंत अमेरिका आणि इतर युरोपीय राष्ट्रे
तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांबरोबर संगनमत करून तसेच
तुर्कस्तान-काळा समुद्र (Black Sea)-अर्मेनिया-अझरबाईजान-कॅस्पियन
समुद्र-तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान असा नवा मार्ग तयार करत नाहीं तोपर्यंत
पाकिस्तान आपल्या भौगोलिक स्थानाचा (दुरु)पयोग करतच रहाणार यात शंका नाहीं.
आतापर्यंत अमेरिकेची पक्की मैत्री फक्त इंग्लंड आणि इस्रायल या दोन राष्ट्रांबरोबरच
आहे. पण या दोघांना तर गमतीने अमेरिकेची ५१वे व ५२वे ’राज्य’च समजण्यात येते!
अलीकडील घटना पहाता अमेरिका भारताशी मैत्री करू इच्छिते आहे असे चित्र दिसत आहे.
क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत याला सुरुवात झाली होती पण त्यांच्या कारकीर्दीत ’नारळ
फोडण्या’पलीकडे फारशी प्रगती झाली नव्हती. धाकल्या बुश यांच्या कारकीर्दीत या
धोरणाला कांहींसा वेग आला व अणू ऊर्जा करार होण्यात त्याची परिणती झाली. आता
ओबामांच्या कारकीर्दीत मैत्री वाढण्याच्या दिशेने खूपच नवी-नवी पावले टाकली जात
असलेली दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्या अमेरिका भेटीत त्यांना ओबामांच्या तर्फे
’शाही मेजवानी’ (State dinner) दिली गेली. राष्ट्रपती म्हणून ’व्हाईट हाऊस’मधली ही
ओबामांनी दिलेली पहिलीच ’शाही मेजवानी’ होती आणि ती भारताच्या पंतप्रधानांना दिली
गेली हा केवळ योगायोग म्हणता येणार नाहीं. मग ओबामा इथे आले, भारताला संयुक्त
राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत कायमच्या सदस्यत्वाबद्दल त्यांनी पाठिंबा दिला,
अनेक व्यापारी करार झाले, लष्करी करारही झाले किंवा होऊ घातले आहेत. थोडक्यात
अमेरिका भारताबरोबरचे मैत्रीचे संबंध वाढवायला उत्सुक दिसते आहे.
अमेरिकन धोरणातील हा बदल त्यांच्या ’हृदयपरिवर्तना’ने नक्कीच झालेला नाहीं. मग हा
बदल एक अजस्त्र बाजारपेठ काबीज करून त्याद्वारे व्यापारवृद्धी साधण्यासाठी होत आहे
कीं चीनशी भिडवण्यासाठी त्यांना आपण एक प्यादे म्हणून हवे आहे? ओबामांची कांहीं
वाक्ये बोलकी आहेत! पण त्यातलीही "Moreover, the relationship between the United
States and India is fundamentally unique -- because, as our strategy explains,
we share common interests, but we also share common values, as the world’s two
largest democracies, and as countries that are rich in diversity, with deep and
close connections among our people." ही वाक्ये अमेरिकेचा "आंतर: कोSपि हेतु:"
सांगणारी आहेत. आपल्या लोकशाहीचे कितीही पडघम ओबामा वाजवत असले तरी आशियाई देशात
शस्त्र आयातीत सध्यातरी भारत सर्वात मोठा देश आहे आणि तो नुसताच मोठा नाहीं तर नगद
पैसे मोजून शस्त्रे विकत घेणारा देश आहे. एरवी आपल्या बहुसंख्य गरजा आयात केलेल्या
मालावर भागविणारी अमेरिका स्वतः ज्या मोजक्या गोष्टी निर्मिते त्यात
शस्त्रास्त्रनिर्मिती ठळक आहे. ओबामांनी आपल्याबरोबर दोस्ती करण्यामागील
कारणांबद्दल कशीही आणि कितीही मखलाशी केली तरी त्यांचे "The United States values
our partnership not because of where India is on a map, but because of what we
share and where we can go together." हे वाक्य "ताकाला जाऊन भांडे लपविण्या"इतकेच
हास्यास्पद दिसते! कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच सर्वात मोठी लोकशाही आपण राबवत
आहोत हे अमेरिकेला नक्कीच माहीत होते!
थोडक्यात चीनला शह देण्यासाठी आपला उपयोग अमेरिका करू इच्छिते आहे असेच दिसते. या
उलट चीन आपलाही शत्रू असल्यामुळे आणि त्याच्या ’शहाला प्रतिशह’ देण्यासाठी आपल्याला
अमेरिकेबरोबरची मैत्री उपयुक्त असल्यामुळे चालत आलेली मैत्री आणि मदत नाकारण्याचा
मूर्खपणा आपण करता कामा नये पण आपले तारतम्यही सोडता कामा नये. कारण अमेरिकेने
पाकिस्तानचा ’अस्साच’ उपयोग करून घेतला होता आणि पुढे त्याला वार्‍यावर सोडले होते.
मी हे जे वर लिहिले आहे त्यात एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कीं सर्वसाधारण
अमेरिकेबद्दलचा आणि अमेरिकन जनतेबद्दलचा अनुभव अतीशय चांगला आहे, पण अमेरिकन
सरकारचे वागणे फार वेगळे वाटते. असेही मानले जाते की अमेरिकेचे राष्ट्रपती जास्तीत
जास्त ८ वर्षेंच सत्तेवर राहू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या धोरणाचा रोख आपल्या
कारकीर्दीचे मूल्यमापन कसे केले जाईल (ज्यासाठी इंग्रजीत Legacy म्हणतात) इकडेच
जास्त असते, दीर्घ मुदतीच्या अमेरिकेच्या हितसंबंधांकडे त्या मानाने कमी असते असे
मानले जाते. त्यामुळे रेगन यांनी रशियाचे तुकडे केले हेच आज लोकांच्या लक्षात आहे,
पण उद्या जर एकाद्या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेवर अण्वस्त्र डागले (देव करो आणि असे
न होवो) तरच रेगन यांची अनेक पातकें अमेरिकन जनतेच्या लक्षात येतील. बरेच लोक असेही
म्हणतात कीं अमेरिकन सरकारची धोरणे लोकप्रतिनिधींवर वजन आणणार्‍या लोकांचे गटच
(Lobbyists) चालवतात. हे अर्थातच सर्वच लोकशाही पद्धतीने चालणार्‍या
सरकारांच्याबाबतीत सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल, पण कदाचित अमेरिकन सरकारच्या बाबतीत
ते जास्त लागू असावे.
शपथविधीनंतरच्या आपल्या भाषणात मुस्लिम राष्ट्रांना उद्देशून ओबामा म्हणाले होते
कीं मुस्लिम राष्ट्रांनी जर आपली अमेरिकेवर हल्ला करण्यासाठी घट्ट आवळलेली मूठ
उघडली तर त्यांना अमेरिकेचा दोस्तीचा हात समोर दिसेल. हात तर दिसतोय् पण तो
पकडायच्या आधी अमेरिका एक ’दोस्त’ म्हणून विश्वासार्ह आहे का याबद्दल विचार करून
मगच त्यांच्याशी हस्तांदोलन करणे श्रेयस्कर ठरेल कारण अमेरिका हे राष्ट्र "न इनकी
दोस्ती अच्छी ना दुष्मनी" या वर्गात मोडते. परस्पर गरजेनुसार, गरजेइतकी आणि
गरजेपुरती मैत्री जरूर करावी पण तिचे मिंधेही होऊ नये व तिच्यापासून जागरुकही
रहावे. प्रत्येक पावलानंतर सारे कांहीं ’आलबेल’ आहे ना हे तपासून पक्के करावे व मग
पुढचे पाऊल टाकावे
