भय्यां हातपाय आवरी

भय्यां हातपाय आवरी
दीड महिन्यांत 12 हजारांनी धरला गॉंव का रास्ता

बिहार-उत्तर प्रदेशातून मुंबईवर धडकणार्‍या परप्रांतीयांचे लोंढे आवरण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले असतानाच आरटीओच्या मोहिमेमुळे या उपर्‍यांना अनपेक्षितपणे जोरदार धक्का बसला आहे. जुन्या टॅक्सींना ‘नवीन बॉडी’ लावून गोलमाल करणार्‍या टॅक्सीचालकांविरुद्ध आरटीओने ‘टॅक्सी काटो’ मोहीम उघडून या टॅक्सी भंगारात फेकल्या आहेत. त्यामुळे या टॅक्सी चालविणार्‍या 12
हजार भय्यांना झटका बसला असून त्यांनी मुंबईतून ‘बोजाबिस्तरा’ आवरून ‘गॉंव का रस्ता’ धरला आहे.
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे 25 वर्षांपूर्वीच्या टॅक्सी चालवू नयेत असा नियम आरटीओने काढला परंतु टॅक्सीधंद्यावर कब्जा केलेल्या परप्रांतीयांनी जुन्या टॅक्सींच्या ‘चेसीज’ला नवी बॉडी चढवून आरटीओच्या डोळ्यांत धूळफेक केली. ही बनवाबनवी लक्षात आल्याने आरटीओने टॅक्सींचे परवाने रद्द करून त्या भंगारात फेकून दिल्या. गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या या मोहिमेत
मुंबईतील तब्बल दीड हजार जुन्या टॅक्सी रद्द झाल्या आहेत. अडीच हजार टॅक्सींवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे तीन शिफ्टमध्ये या टॅक्सी चालविणार्‍या 12 हजारांहून अधिक परप्रांतीयांना झटका बसला आहे. दुसरे काम नसल्याने या उपर्‍यांनी पुन्हा थेट उत्तर प्रदेश, बिहारमधील आपल्या गावचा रस्ता धरला आहे असे दादरमधील मुलायमसिंग गुप्ता या टॅक्सीचालकाने सांगितले. ‘मुंबईत अभी टॅक्सी
का धंदा नही रहा, गाव जाकर कुछ मोलमजुरी करेंगे’ अशी प्रतिक्रिया लल्लन तिवारी या गोदान एक्स्प्रेसमधून बिहारला परत निघालेल्या टॅक्सीचालकाने व्यक्त केली.

होय, मुंबई आम्ही विकत घेतलीय!

होय, मुंबई आम्ही विकत घेतलीय!
महाराष्ट्राने मुंबईसह स्वतंत्र राज्य म्हणून जन्माला येण्यापोटी गुजरातला चक्क कोट्यवधी रुपये मोजले आहेत, हे फारच कमीजणांच्या गावी असेल. महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरल्यानंतर राज्यघटनेच्या ७व्या व ८व्या परिशिष्टात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. कलम ४२(२), ४८(१) आणि ५१(५)अनुसार गुजरात राज्याची राजधानी
विकसित करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या राज्याच्या कॅश बॅलन्स इन्व्हेस्टमेंट अकाऊंटमधून १० कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात यावी असे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानंतर गुजरात राज्याची वाषिर्क तूट भरून काढण्यासाठी १९६० साली ६.०२ कोटी रुपयांपासून सुरुवात करून १९६९-७०पर्यंत १.१४ कोटी अशा क्रमाने रकमा द्याव्या, असे ठरले. याखेरीज १९६२-६३पासून १९६९-७०पर्यंत ८ आथिर्क
वर्षांत गुजरातला २८.३९ कोटी रुपये लाभ व्हावा असाही निर्णय झाला.


बॉम्बे रिऑर्गनायझेशन अॅक्ट १९६०च्या कलम ५२खाली महाराष्ट्राने गुजरातला १९६२-६३ साली ६१२ लाख, ६३-६४ साली ५८५ लाख, ६४-६५ साली ५०१ लाख, ६५-६६ साली ५२६ लाख, ६६-६७ साली ४३३ लाख, ६७-६८ साली ३४० लाख, १९६८-६९ साली २०९ लाख असे ३२ कोटी ६६ लाख रुपये दिले. यात नव्या तरतुदीनुसार दिलेले ३८ कोटी धरून एकूण ६० कोटी ६६ लाख रुपये महाराष्ट्राने गुजरातला दिल्याची नोंद 'द गॅझेट ऑफ इंडिया
एक्स्ट्रा ऑडिर्नरी'मध्ये आहे.

याचा अर्थ, मुंबईवरील ताबा राखण्यासाठी महाराष्ट्राला ६० कोटींची किंमत चुकवावी लागली आहे. होय, एका परीने मुंबई आपण विकत घेतलीय. भारतीय स्वातंत्र्याच्या वेळी झालेल्या फाळणीत पाकिस्तानला ५५ कोटी रुपये द्यावे लागले, त्यावरून आजही एक वर्ग सतत विखारलेला असतो. इथे तर स्वतंत्र भारतातीलच एका राज्याने दुसऱ्याला ही किंमत मोजली आहे. या मुंबईत कामगार, चाकरमानी, कारकून,
कष्टकरी आणि निर्धन बुद्धिवादी इतकीच ओळख असलेल्या मराठी माणसाला कोणताच न्यूनगंड बाळगण्याची गरज नाही. मुंबईसह महाराष्ट्र अस्तित्वात आणण्यासाठी १०६ हुतात्म्यांचे रक्त तर आपण सांडले आहेच, पण ६० कोटी ६६ लाख रुपयेही मोजले आहेत!